सुप्रीम कोर्ट ने बाद के मामलों में मेनका मामले में अपने फैसले की फिर से पुष्टि की है। इसने अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की है:
(1) मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार।
(2) प्रदूषण मुक्त जल और वायु सहित सभ्य वातावरण का अधिकार और खतरनाक उद्योगों से सुरक्षा।
(3)आजीविका का अधिकार
(4) गोपनीयता का अधिकार
(5) आश्रय का अधिकार
(6) स्वास्थ्य का अधिकार
(7) 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार
(8) मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार
(9) एकांत कारावास के खिलाफ अधिकार
(10) शीघ्र परीक्षण का अधिकार
(11) हथकड़ी लगाने के खिलाफ अधिकार
(12)अमानवीय व्यवहार के खिलाफ अधिकार।
(13) देरी से फांसी के खिलाफ अधिकार
(14) विदेश यात्रा का अधिकार।
(15) बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार।
(16) हिरासत में उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार।
(17)आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार
(18) सरकारी अस्पताल में समय पर चिकित्सा का अधिकार
(19) राज्य से बाहर नहीं जाने का अधिकार।
(20) निष्पक्ष ट्रायल का अधिकार।
(21) एक कैदी का जीवन की आवश्यकताओं के लिए अधिकार।
(22) शालीनता और मर्यादा का नारी को अधिकार।
(23) सार्वजनिक फांसी के खिलाफ अधिकार।
(24) सुनने का अधिकार।
(25) सूचना का अधिकार।
(26) प्रतिष्ठा का अधिकार।
(27) सजा के निर्णय के अपील का अधिकार
(28) सामाजिक सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा का अधिकार
(29) सामाजिक और आर्थिक न्याय और सशक्तिकरण का अधिकार
(30) बार फेट्र्स के खिलाफ अधिकार
(31) उचित जीवन बीमा पॉलिसी का अधिकार
(32) सोने का अधिकार
(33) ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार
(34) बिजली का अधिकार
भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन
1950 में संविधान की स्थापना के बाद से अब तक कुल 104 संशोधन हुए हैं।
| संशोधन | विवरण |
|---|---|
| पहला संशोधन अधिनियम, 1951 | संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में बदलाव |
| दूसरा संशोधन अधिनियम 1952 | एक सदस्य को लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए 7,50,000 की निर्धारित सीमा को हटाने के लिए संशोधित अनुच्छेद 81। |
| तीसरा संशोधन अधिनियम, 1954 | सातवीं अनुसूची में तीन विधान सूचियों में परिवर्तन और समवर्ती सूची में प्रविष्टि 33 को एक नए द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। |
| चौथा संशोधन अधिनियम, 1955 | अनुच्छेद 31 और 31A में संशोधन किया गया |
| 5वां संशोधन अधिनियम, 1955 | अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया |
| 7वां संशोधन अधिनियम,1956 | यह संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू करने के लिए बनाया गया था |
| 9वां संशोधन अधिनियम, 1960 | इसने भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौते के तहत भारत के कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने का प्रावधान किया |
| 10वां संशोधन अधिनियम, 1961 | दसवां संशोधन भारत के संघ के साथ मुक्त दादरा और नगर हवेली के क्षेत्रों को एकीकृत करता है |
| 11वां संशोधन अधिनियम, 1962 | निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है, बजाय संसद के संयुक्त बैठक द्वारा चुनाव के। |
| 21वां संशोधन अधिनियम, 1962 | गोवा, दमन और दीव के क्षेत्रों को भारतीय संघ में शामिल किया। |
| 13 वां संशोधन अधिनियम, 1962, | नागालैंड को भारत संघ के राज्य के रूप में बनाया। |
| 15 वां संशोधन अधिनियम, 1963 | उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 और अन्य छोटे संशोधन |
| 21वां संशोधन अधिनियम, 1967 | आठवीं अनुसूची में सिंधी 15 वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल हुई |
| 26 वां संशोधन अधिनियम, 1971 | रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। |
| 31वां संशोधन अधिनियम, 1973 | लोकसभा की वैकल्पिक शक्ति को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया। |
| 36वां संशोधन अधिनियम, 1975, | सिक्किम को भारतीय संघ का राज्य बनाया। |
| 38वां संशोधन अधिनियम, 1975, | राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है |
| 42वां संशोधन अधिनियम, 1976, |
|
| 44वां संशोधन अधिनियम, 1978 |
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| 45वां संशोधन अधिनियम, 1980, | 10 वर्ष के लिए (1990 तक) SC/ST आरक्षण का विस्तार। |
| 52वां संशोधन अधिनियम, 1985, | दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों के संबंध में संविधान में दसवीं अनुसूची सम्मिलित की गई। |
| 56वां संशोधन अधिनियम, 1987 | भारत के संविधान के हिंद संस्करण को उन सभी उद्देश्यों के लिए स्वीकार किया गया था, जो गोवा के केंद्र शासित प्रदेश में दिए गए थे। |
| 61वां संशोधन अधिनियम, 1989 | लोकसभा और विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया |
| 73वां संशोधन, 1993 (नगरपालिका बिल), 1992 (पंचायत बिल) | गाँवों में ग्राम सभा, गाँव और अन्य स्तरों पर पंचायतों का गठन, पंचायतों की सभी सीटों पर सीधा चुनाव और एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण और पंचायतों के लिए 5 साल का कार्यकाल तय करना। |
| 74वां संशोधन, 1993 (नगरपालिका बिल) | एससी / एसटी, महिलाओं और ओबीसी के लिए तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के संविधान और हर नगरपालिका में सीटों का आरक्षण |
| 86वां संशोधन अधिनियम, 2002 |
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| 89वां संशोधन अधिनियम, 2003, | अनुच्छेद 338 का संशोधन |
| 91वां संशोधन अधिनियम, 2003 | अनुच्छेद 75 का संशोधन |
| 92वां संशोधन अधिनियम, 2004, | आधिकारिक भाषाओं के रूप में बोडो, डोगरी, संताली और मैथली शामिल हुआ। |
| 93वां संशोधन अधिनियम, 2006, | सरकार के साथ-साथ निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण (27%)। |
| 99वां संशोधन अधिनियम, 2015 | एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन |
| 100वां संशोधन अधिनियम, 2015 | संविधान (100 वां संशोधन) अधिनियम, 2015, मई 2015 के चौथे सप्ताह में खबरों में था, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संविधान (119 वां संशोधन) विधेयक, 2013 को स्वीकृति प्रदान की थी जो भारत और बांग्लादेश के बीच के भूमि संबंधी समझौते (LBA) से संबंधित था। |
| 101वां संशोधन अधिनियम, 2017, | वस्तु और सेवा कर लागू हुआ |
| 103 वां संशोधन अधिनियम, 2019 | केंद्र सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों और निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू |
| संविधान (104 वां संशोधन) अधिनियम, 2020 | इसने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाया। |